ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਜਿਊਾਦੇ ਜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੇ ਲੱਖ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਦਾਅ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ | ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੰਘੇ ਵੀਰਵਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੇਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਯੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ (ਵਾਈ ਪੀ) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ | ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਚਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਹ ਢੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਹੁਣ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਾਈ ਪੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਐੱਸ ਸੀ, ਐੱਸ ਟੀ, ਓ ਬੀ ਸੀ ਤੇ ਈ ਡਬਲਿਊ ਐੱਸ (ਆਰਥਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ) ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 15 ਫੀਸਦੀ, 7.5 ਫੀਸਦੀ, 27 ਫੀਸਦੀ ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਪੱਕੀਆਂ ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ |
ਸਿੱਧੀ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 70-70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਹਨ ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ | ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਅਦਾਰੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਸਾਬਕਾ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ | ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਰੀਬ ਅੱਧੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ | ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਗਿਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ | ਹਾਲਾਤ ਇਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ |
