ਰਚਨਾਤਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਅਮੂਮਨ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ’ਤੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੌਣ; ਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵੈ-ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰ ਕੇ ਵਾਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਹਿਜ਼ ਰਾਬਤੇ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿਲਮ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਹਿ-ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਾਚ ਕੇ ਅਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਬਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਲਾ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਸ ਛੇੜੀ ਜਾਵੇ, ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਮਈ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਤੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਨਕੀ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਏ ਤਾਂ ਜਿਊਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਚਨਾਤਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਡੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਮਨ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਸੀਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸਿਨਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਕੋਈ ਆਖਿ਼ਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।
