ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਦਵੀਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਐੱਨ ਰਵੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਡੀਐੱਮਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਟਕਰਾਅ ’ਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਰਵੀ ਆਪਣੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਨਾਗਵਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਖੁੱਭ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਪਾਲ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਰੋਲ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇੜਤਾ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉਲੰਘ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੇ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਏਜੰਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੇ ਠੱਪੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੇ ਘਾਣ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੱਜੀ ਸੱਟ ਦਾ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਯਮ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਵਤੀਰਾ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾੜਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕੋਣ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
