*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ।
ਲੁਧਿਆਣਾ, 23 ਸਤੰਬਰ – ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀਰਖ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਆਧਾਰਿਤ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਐਨ ਆਈ ਦੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬੁਧੀਜੀਵੀ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕਿਤਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿੜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸਾਵਨਵਾਦ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ 299 ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਸੰਪਾਦਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
