🚩 *ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘੇਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ*🚩

*ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼*

*ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 02 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਅੰਬਾਲਾ ਕੂਚ*

ਮੋਗਾ 22 ਸਤੰਬਰ(ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ/ਏ ਡੀ ਪੀ ਨਿਊਜ਼)

ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੋਲੋਵਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਮਜਾਰੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡੀਵਿੰਡ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਰਾਮ ਕੁੱਸਾ , ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ,ਬੀ.ਐਸ.ਸੈਣੀ, ਜਸਵੀਰ ਤਲਵਾੜਾ , ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ, ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ, ਬੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ , ਦਿਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀਹਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਨਾਲ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਝੂਠੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 02 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿਖੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਆਗੂਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਆਗੂਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਹੀ ਵੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਨੀਤੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ 58 ਸਾਲ ਉਮਰ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਹੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 2.59 ਗਣਾਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਮਹਿਗਾਈ ਭਤੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜੋ 12% ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 239 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਮਹਿਗਾਈ ਭਤੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕੁਕ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨਾਲ ਭਤੇ ਦੁਗਣੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 15.01.2015 ਅਤੇ 09.07.2016 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਨਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਨਾਲ ਨੂੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਜੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਸੂਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਝੂਠੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਹੇਠ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ, ਜੰਗਲ ਮਾਫੀਆ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ , ਭੂਮੀ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਪੂਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਣਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਢੋਂਗ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਵਾਂ ਭੱਤੇ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਅੰਨਾ ਵੰਡੇ ਰਿਓੜੀਆਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਗੂਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਥੇ ਕੇਂਦਰ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਨਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜੋ ਪੀ.ਐਫ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ. ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।