ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਿਉਂ/ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖੁਸ਼ ਧਾਲੀਵਾਲ

ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੋਖਲੇ ਵਾਅਦੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੋਈ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਗੀ, ਪਰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪੱਖੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਜੋ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲਾ ਹੱਕ ਮੰਨੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ‘ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਇੰਡੀਆ’ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 2014-2024 ਵਿੱਚ ਆਏ ਵੱਡੇ ਨਿਘਾਰ ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 2018-19 ਤੋਂ 2021-22 ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 62,885 ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 61,361 ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 47,680 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 62.71 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਲੱਖ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 14.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ‘ਮਨਸੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ’ ਅਤੇ ‘ਕੋਡਿੰਗ’ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿੰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 52.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 45 ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ 6,180 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਅਤੇ ਆਈ.ਆਈ.ਐੱਮ. ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 31.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਖੋਜ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ, ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 2014 ਤੋਂ 2024 ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ 243 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਸਿਰਫ 33.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਾਣੀ 210 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੀਐੱਚ.ਡੀ. ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ‘ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ’ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2022 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਣਾ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ ਹਿੱਸੇ ਕੱਟਣੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਰਮਦਾ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੱਟਣਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਾਤ ਵਿਤਕਰੇ ਬਾਰੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖ ਵੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ’ ਜਾਂ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋੋੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਬਹੁਤ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 2020 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ‘ਬਿਹਤਰ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸਨ (ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ.) ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਲਟਾ 2024 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੀ 61 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗਰਾਂਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਵੈ-ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ (ਸੈਲਫ ਫਾਇਨਾਂਸ) ਹੁਣ ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ‘ਖਰੀਦੀ’ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਖਰਚਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ 2.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨੀਟ ਤੇ ਨੈੱਟ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਆ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਤੇਈ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਾਲ 2024-25 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 57,244 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿ 16.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਾਟੇ ਨਾਲ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 47,620 ਕਰੋੜ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ‘ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸਨ’ ਨੂੰ ਵੀ ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 61 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੌਗਾਤ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ। ‘ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਇੰਡੀਆ ਤਭੀ ਤੋ ਬੜੇਗਾ ਇੰਡੀਆ’ ਵਰਗੇ ਨਾਹਰੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 2020 ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜੋ ਘੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਫੰਡ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 26-27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀ। ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ, ਠੇਕਾ ਭਰਤੀਆਂ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੋਲ ‘ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਰਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 80 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੋਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਧੋਖਾ ਮਿਲ਼ਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।