ਦੋ ਕੁ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਇਹ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿਣਾਉਣਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹਿੰਸਕ ਤੇ ਅਹਿੰਸਕ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਹੋਏ, ਖਾਸਕਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਝਟਪਟ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਆਸ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਰਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਰਨੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਸੌਂਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਮਸਲਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਰਾਤੋਰਾਤ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਪੁਲੀਸ ਬਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ’ਤੇ ਉਜਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ’ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਦਬਾਓ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਤਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੀਕ੍ਰਿਤ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਤਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਕੇਸ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਛਿਤ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਘਾਰ ਆਉਣ ਕਰ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਮਾਬਰਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਂਝ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਮਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਐੱਨਆਈਏ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲਵੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਰਕੌਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈਬੀ ਅਤੇ ਰਾਅ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖਤਿਆਰ ਹਨ। ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਬਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਸੂਬੇ ਵੀ ਇਹ ਦਸਤੇ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਮਾਤਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦਸਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਕਈ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ, ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ, ਬੀਐੱਸਐੱਫ, ਐੱਸਐੱਸਬੀ, ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਦੇ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਗਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਾਈ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਬਚਦੀ ਹੈ? ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐੱਸਪੀ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਹਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐੱਸਪੀ ਦੀ ਧਾਰ ਖੁੰਢੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਬਤੇ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਅੰਤਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੰਗੀ ਨਫ਼ਰੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੁਖ਼ਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਫਲ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਉਗਰ ਵਿਦਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ, ਉੜੀਸਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸੂਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੌਜ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਮੁਕਾਮੀ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਬਗਾਵਤਾਂ ਜਿਹੇ ਜਟਿਲ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਢਾਂਚਾ ਭਾਵ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਪੁਲੀਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਬਰਦਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੀਕ੍ਰਿਤ ਬਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਇਬਰ ਅਪਰਾਧ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਉੱਚ ਮਿਆਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੁਲੀਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਤੰਦ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਬਦਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਉਚੇਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਨੁੱਕਰਾਂ ਵਿਚ ਗੁਆਚ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸਿਰਮੌਰ ਸ਼ਕਤੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਕਤ ਬੇਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਇਹ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੀਆਂ।
