ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੀ ਯੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਈਆਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਥਰਾਅ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਵਰਾ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੱਲੋਂ ਰਿੱਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਬਾਅਦ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰੱਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
