ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮੱਤ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਬੀਤੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗ ਉਗਲਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ, ਭੀੜਤੰਤਰੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਿਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭੀੜਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਭੇਟ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਬੰਦ ਗਊ ਰਾਖੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਬਾਪ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਤਲ ਦੀ ਇਹ ਸਫ਼ਾਈ ਕਿ, ‘‘ਉਸ ਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ’’, ਹਿੰਦੂ ਜਵਾਨੀ ਅੰਦਰ ਭਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਬੇਤੁਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਲਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ, ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਡੋਡਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵਜੰਮੇ ਵੱਛੇ ਨੂੰ ਦੁਲਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਾਤਲ ਗਊ ਰਾਖਿਆਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ’ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਰੋਹੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾ ਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਯੋਗੀ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵੱਧ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ਭੜਕਾਉਣ ਵੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੂਫਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਜਨ-ਮਾਨਸ ਅੰਦਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ ਉਤਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਹੁਣ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ, ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੂਰਖ ਹਨ। ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, ‘‘ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਡੇਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਜਰਿਮ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਰਾਈਟਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। 2022-23 ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 1 ਲੱਖ 53 ਹਜ਼ਾਰ 820 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ 7 ਲੱਖ 38 ਹਜ਼ਾਰ, 438 ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17 ਲੱਖ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਹੈ। 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਬਰਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। 2019 ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 3 ਹਜ਼ਾਰ 625 ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਸਨ। 2022 ਵਿੱਚ 2,22,686 ਤੇ 2023 ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ 15 ਹਜ਼ਾਰ 752 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੁਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਭੀੜਤੰਤਰੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
