ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਲਈ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਮੌਕੇ ਹਿੰਦੂ ਪੂਜਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਾਉਣ ਅਤੇ ਵਜਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਧਾਰਮਿਕ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਸੇਧਿਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ’ਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਫਰਮਾਨ ਦੀ ਬੂਅ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉੱਪਰ ਆਦੇਸ਼ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਾੜਾ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਢਾਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਦਮਾ ਹਿਲਸਾ ਮੱਛੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਰੋਕ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵੀ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਮੌਕੇ ਇਸ ਮੱਛੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਹਿਲਸਾ ਕੂਟਨੀਤੀ’ ਤਹਿਤ ਜੋ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਲਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੱਛੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਉੱਪਰ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਾਵੀਂ ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
