ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਸਜਿਦ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸ੍ਰੀਗਣੇਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੇ ਤੂਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੜਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਨੀਰੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਖੁਦ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ, ਉਨਾ ਲਵ-ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ‘ਰਾਜਾ ਜੀ’ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਰਹੂਮ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਨਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਇੱਕ ਆਮ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਲਈ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲੜਕੇ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਅਨੀਰੁੱਧ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਬੈਰੀਕੇਡ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਲਦੀ ਠੰਢਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਨ-ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ‘ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ’ ਦੀ ਗੱਲ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੀ ਝੁਠਲਾਉਣ ਲਈ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
