ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜੁਲਾਈ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਮੌਕਿਆਂ ਉਪਰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਿੱਪ੍ਹ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਕਮ) ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਵਿੱਪ੍ਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉਪਰ ਚਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ |
22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਲ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਪ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ | ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ‘ਵੋਟਰਜ਼ ਵ੍ਹਿਪ’ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਉਣਗੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਪ੍ਹ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਦੇਣਗੇ | ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵਿੱਪ ਤਹਿਤ ਸੱਭ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸਦਨ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦ ਤਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ |
ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਵਿੱਪ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਦਨ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਗੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ |
