ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 5300 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਂਝ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 40 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਅੰਤਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਪਰ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਔਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰੋਕਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 2019 ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ‘ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ’ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ੇਦ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਇਕਲੌਤੀ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਤ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਇਸਤਗਾਸਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਮਾਮੂਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਸ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਲਮਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਤੁਲਤ ਪਹੁੰਚ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਈਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਗਰ ਚੌਖਟਾ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
