ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨੀਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਕੁਐਡਰੀਲੇਟਰਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ 12 ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨਅਤੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਧੁਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਿਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਿੲਨ੍ਹਾਂ 12 ਸਨਅਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਦਸ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ 30 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਫੇਰੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਈ ਸਨਅਤੀ ਮੋਹਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੱਖੀ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। 2022 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲੈਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਹਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੌਖ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਚੋਖੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕੀ ਅਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਖਲਲ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਘਰੋਗੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਧਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝੰਜਟ ਤੋਂ ਬੇਰੋਕ ਸਨਅਤੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜਪੁਰਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਕਰੀਬ 1100 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਾੜਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਅੜਚਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ੁਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਠੱਪ ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
