ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 156 ਕਾਕਟੇਲ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ – ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ, ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨ, ਐਂਟੀਪੈਰਾਸਾਈਟਿਕਸ, ਐਂਟੀਅਲਰਜਿਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫਿਕਸਡ-ਡੋਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ (FDC) ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਕਟੇਲ’ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਪਲਾ, ਟੋਰੈਂਟ, ਸਨ ਫਾਰਮਾ, ਆਈਪੀਸੀਏ ਲੈਬਜ਼ ਅਤੇ ਲੂਪਿਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ 156 ਫਿਕਸਡ-ਡੋਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ (ਐਫਡੀਸੀ) ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ FDCs ਨੂੰ ਤਰਕਹੀਣ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰੱਗਜ਼ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ (ਡੀ.ਟੀ.ਏ.ਬੀ.) ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐੱਫ.ਡੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦਵਾਈਆਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਦਯੋਗ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਅਜ਼ੀਥਰੋਮਾਈਸਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਪੈਲੀਨ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਫਿਣਸੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Aceclofenac 50mg + Paracetamol 125mg ਗੋਲੀਆਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ+ਪੈਂਟਾਜ਼ੋਸੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ “ਲੇਵੋਕੇਟਿਰਿਜ਼ੀਨ + ਫੇਨੀਲੇਫ੍ਰਾਈਨ”, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ, ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ, ਟ੍ਰਾਮਾਡੋਲ, ਟੌਰੀਨ ਅਤੇ ਕੈਫੀਨ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਰਾਨ
ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਇਸ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਫਡੀਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ 1988 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
