ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵਖਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ, ਜਾਇੰਟ ਸੱਕਤਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਰਥਾਤ ਲੈਟਰਲ ਇੰਟਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 24 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ 45 ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ ਵਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁੱਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇੰਜ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ, ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਨਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਈ ਏ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ।
ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
15 ਅਗਸਤ 2024 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਚੋਣ, ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਚੋਣ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਕ ਲੰਬਾ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜਦਿਆਂ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਧਾਰਮਿਕਤਾ ਉਸਦੀ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੂਬੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਵਜਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅਰਾਜਿਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਕਦਮ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਪੁੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਮਸਲੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।
