ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ 14-15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਾਮਰਾਜ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ। ਸੰਨ 1971 ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਤੀਸਰਾ ਦੇਸ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ 1861 ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ 10 ਸਾਲ ਲਟਕੀ ਰਹੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 22 ਸਤੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਗਲੋਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ 1861 ਦਾ ਜੂਲਾ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਸੰਨ 2008 ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਥਾਮਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸਭ ਨਿਸਫਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਭਾਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ।
ਦਰਅਸਲ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਜ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਮਲ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖੋਂ ਏਨਾ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਅਤਿ ਕਸ਼ਟਦਾਇਕ ਅਤੇ ਵਿੰਗਾ-ਟੇਢਾ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਕਸਾਈ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕਦਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਾਹੀਂ ਧਨ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੂਲ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਬਰਤਾ ਭਰਪੂਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਕ ਮਨਹੂਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਨੂੰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਲ ਕਰੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ, ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ ਦਲ ਅਤੇ ਔਜ਼ਾਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਵੱਕਾਰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਾਮਰਾਜ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਸਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਇਕ ਬਸਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਵਿਚ ਜੱਕੜੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਅਨੁਸਾਸ਼ਿਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਸੰਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਦਾ ਕਾਰਜ 24 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ 1861 ਇਸ ਬਸਤੀ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਘੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਗ਼ੈਰ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਕਾਲਾ ਸੰਦੂਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਸ਼ਾਹੀ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਟੂਲ ਪੁਲਿਸ ਨਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਐਕਟ, ਨਵੀਂ ਸੋਚ, ਨਵੀਂ ਟਰੇਨਿੰਗ, ਨਵੇਂ ਵਰਤਾਰੇ ਅਧੀਨ ਜਨਵਾਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਰਾਜ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਸੁਧਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੁਲਿਸ ਸਥਾਪਤੀ ਬੋਰਡ, ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਡੀਜੀਪੀ, ਆਈਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਾਲ, ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੱਖਣਾ ਆਦਿ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਦਲਣਗੀਆਂ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ, ਰਾਅ, ਆਈਬੀ ਅਤੇ ਹਣ ਐੱਨਆਈਏ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਾਮਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਵਾਂਗ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਵਾਂਗ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ 1955 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਭੇਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਕਾਲੀ ਗਰਜ’ ਅਧੀਨ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਵਾਂਗ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ’ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਗੋਲ਼ੀ ਚਲਾਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਰਧ ਫ਼ੌਜੀ ਦਲਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਲੰਬਾ ਤਾਇਨਾਤੀਕਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਰੁਝਾਨ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ, ਮਹਿੰਗੇ ਸ਼ੌਕ ਪਾਲਣ ਲਈ ਧਨ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ, ਤਾਕਤਵਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਫ਼ੀਆ ਗਿਰੋਹ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ, ਘਰ-ਘਰ ਸਪਲਾਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਰੇਤ, ਬਜਰੀ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਜਾਅਲੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ, ਮਹਿੰਗੇ ਸ਼ੌਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਟਿਕਸ ਵਿਚ ਡੀਨਜ਼ ਯੋਨੁਕੂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ‘‘ਪੁਲਿਸ ਸਮਾਜਿਕ ਅਮਨ ਜਾਂ ਬਦਅਮਨੀ ਸੰਭਾਲਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਦਅਮਨੀ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।’’ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਪਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਦਅਮਨੀ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅੰਦਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਦੀ ਆਦਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਡੀਜੀਪੀ ਹਰ ਗੱਲ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ’ ਅਲਾਪੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਔਕਾਤ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ, ਚਰਿੱਤਰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਨਵਾਦੀਕਰਨ ਖ਼ਾਬ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੀਤੀਆਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ, ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਫ਼ਰਜ਼ ਅਵਾਮ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਜਨਵਾਦੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
