ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਲੰਮੇ ਮਿਆਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭਾਂ (ਐੱਲਟੀਸੀਜੀ) ਉੱਪਰ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ (ਸੂਚੀਕਰਨ) ਲਾਭ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਵਿਹਾਰਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੂ ਪਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐੱਲਟੀਸੀਜੀ ਟੈਕਸ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ 12.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਚੀਕਰਨ ਲਾਭ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਰਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਹਰਹਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਲਾ ਸਕੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਪਤੀ ਮਾਲਕਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਅਸਾਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿੱਤੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਚੀਕਰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਅਸਾਸੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਲਾਭ ਬਦਲੇ ਉਸ ’ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀ ਮਾਲਕ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਾਭ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 23 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਕਰਨ ਲਾਭ ਦੇ ਨਾਲ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐੱਲਟੀਸੀਜੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ 12.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਚਕੀਲੇ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਫੌਰੀ ਸਰੋਕਾਰ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 12.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦਰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਕਰਨ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਲਈ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਟੈਕਸ ਰਣਨੀਤੀ ਹੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੂਚੀਕਰਨ ਲਾਭ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਸਰੋਕਾਰ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਰ ਕੇ ਬੇਨਾਮੀ ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਨੇਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
