ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਗਠਨ ਐਸ ਕੇ ਐਮ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਐਸ ਕੇ ਐਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਹਰ ਦਿਨ 31 ਕਿਸਾਨ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐਸ ਕੇ ਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਸ ਕੇ ਐਮ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ 30 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਐਸ ਕੇ ਐਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਚਰਿੱਤਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਕੇ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸ ਕੇ ਐਮ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਓਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਤੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਐਸ ਕੇ ਐਮ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਬਾਰੇ ਸਫ਼ੈਦ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸ ਕੇ ਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ, ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ, ਬੀਜ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਖਾਦ ’ਤੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਈ ਬੈਠੇ ਐਸ ਕੇ ਐਮ (ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ) ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਉਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਐਨ ਡੀ ਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਦੋਵਾਂ ਐਸ ਕੇ ਐਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਹੈ।
