ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ,ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੇਤਨਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ।ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਭਾਂਵੇ ਇਹ ਚੇਤਨਤਾ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੱਤਵਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਸ਼ਾਪਨ ਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ, ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਿਘਾਰ ਵਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਆਮ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਧੰਨ-ਦੌਲਤ,ਸ਼ਕਤੀ,ਉੱਚੀ ਪੱਦਵੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਉਸ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਉਹ ਫਿਰ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਥੁੱਕਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਗੱਲ ਜਿੰਨੀ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸੱਚ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ।ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾਆਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਨਾਕਾਰਆਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਉਸ ਤੇ ਗਲਵਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।ਉਸਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਅੱਗੇ ਜਾਕੇ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਉਸ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮਹਾਂਬਲੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਸਾਪਣ ਤੇ ਬਦਲਾ ਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ।ਇਹ ਗੱਲਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ,ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਆਪਣੀਆ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾਹੈ।ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਭਵਿਖ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਘੜਦਾ ਹੈ।ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹੀ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਅੱਗੋ ਲਈ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣਦੇ ਹਨਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਨੂੰ ਵਰਤਨ ਵਾਲਾ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ।ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਬਹੁਤੀ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀ ਰੱਖਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਤੇਇਮਾਨਦਾਰੀ ਰਹਿ ਨਹੀ ਸਕਦੀਆਂ।ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਤੇਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆਕਰਨ।ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ਼ਾ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਬਣਾਉਣ।ਪਰ ਸਾਡੇਰਾਜਨੀਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋ ਨੈਤਿਕਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉੱਧਮ ਹੁਣ ਮੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਦੁਰ -ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਸੋਚਵਾਨ ਮਨੁੱਖਦਾ ਸਿਰ ਝੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।।ਕੁਰਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ,ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਅਤੇ ਦੰਭ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਂਵੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਭੁੱਲਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉੱਲਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਵਿਉਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਹਨ।ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ,ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ,ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਫਲ ਸਨ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਚਲਦਾ ਹੈ।ਸਕੀਮਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣਾ ਹੈ,ਕਿਸ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਦੱਬਿਆ ਕੇਸ ਮੁੱੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਘੜ ਕੇ ਸਲਾਖਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁਰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਦੱਬਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਉਖਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ।ਜੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਸੰਘਾਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੱਖਤ ਤੋਂ ਪਟਕਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਖੋਰੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤਕ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਹੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਹੀਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਖੇਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ,ਭੁੱਖਮਰੀ,ਵਿਦਿਆ,ਨੌ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ,ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਭ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੇਤਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿਤੀਆ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂਹਨ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ।ਇਸ ਦੇ ਉੱਲਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆ ਕਿ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਕਰਵਾਉਂਣੀ ਹੈ,ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਿਲ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧਤਾ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ।ਮਨਸ਼ਾ ਇਕੋ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ।ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਲੱਗੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਨਤਾ ਦੀ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਈ ਸੰਸਦਾ ਦੀਆਂ ਨਿਰਮੂਲ ਤੇ ਹੋਸ਼ੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆ ਰਾਹੀ ਉੱਡਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਣ ਲਈ ਸੱਤਾ ਧਾਰੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਹੀ ਤੇ ਸਾਕਾਰਆਤਮਕ ਰਾਏ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋ ਠੋਸ ਦਲੀਲ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀ ਹੈ।ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਣ ਲਈ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵਾਜ਼ਬ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਦਨ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਦ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਸ਼ੀ ਖੱਪ ਦੀ ਭੇਟਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰਕੇ ਕਈ ਕਈ ਬਿਲ ਵਗੈਰ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈ।ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਮੱਦਦ ਵੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਸੌ ਸੌ ਮਿਨਤਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀ ਕਰਦੇ।ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਢੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕਿਰਦਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ-ਅਖੀਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੇ ਆ ਹੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਧੌਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਪੰਚਾਂ,ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ,ਕਿਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣ।ਹਰ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਪਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਹੀ ਹਰ ਵਸੀਲੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀ ਪਈਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੇ ਕਰਕੇਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਧੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ,ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ,ਲੇਖਕਾਂ,ਚਿੰਤਕਾਂ ਜਾਂ ਟੀ.ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ।ਜਿਹੜੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਰਾਏ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਧਰਮ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਵੀ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਲੁਭਾ ਨਹੀ ਸਕਿਆ ਸਗੋ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਿਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਕੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਆਕਤੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਹੋਸ਼ੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਸ਼ੇਪਨ ਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀ ਕਰੇਗੀ।ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਰਵਿੰਦਰ ਚੋਟ/982673703
ਫਗਵਾੜਾ।
