ਆਰਥਿਕ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਐਨ.ਸੀ.ਏ.ਈ.ਆਰ. ਦੇ ਇਕ ਪੇਪਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਗਰੀਬੀ 2011-12 ਦੌਰਾਨ 21.2 ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2022-24 ’ਚ 8.5 ਫੀ ਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਅਪਲਾਈਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਰੀਸਰਚ (ਐਨ.ਸੀ.ਏ.ਈ.ਆਰ.) ਦੇ ਇਕ ਪੇਪਰ ਵਿਚ ਸੀਰੀਜ਼ 1 ਅਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ 2 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸਰਵੇਖਣ (ਐਨ.ਸੀ.ਏ.ਈ.ਆਰ.) ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸੀਰੀਜ਼ 3 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਪਰ ਬਦਲਦੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਪੇਪਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2004-05 ਅਤੇ 2011-12 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗਰੀਬੀ ’ਚ 38.6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ 21.2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ 2022-24 ’ਚ 21.2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 8.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੇਪਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਕਮੀ ਇਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਬੀ.ਵੀ. ਆਰ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਨੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਖਪਤਕਾਰ ਖਰਚ ਸਰਵੇਖਣ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਘਟ ਕੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦਫਤਰ (ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ.ਓ.) ਨੇ ਫ਼ਰਵਰੀ ’ਚ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਖਰਚ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2011-12 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2022-23 ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 447 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 579 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 2011-12 ਲਈ 860 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤਾ।
