ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ

ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਐਕਟ 2023 26 ਜੂਨ, 2024 ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ, 1885 ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਐਕਟ, 1933 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਗੈਜੇਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਵੇਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 1, 2, 10 ਅਤੇ 30 ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 26 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਜੂਨ, 2024 ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਕਈ ਸੈਕਸ਼ਨ 1, 2, 10 ਤੋਂ 30, 42 ਤੋਂ 44, 46, 47, 50 ਤੋਂ 58, 61 ਅਤੇ 62 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਗੈਜੇਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੈਜੇਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਟੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਚਾਹੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਐਕਟ 2023 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਜੋ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨੈਟਵਰਕ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ।

ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

ਪੜ੍ਹੋ