ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ SC ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਏਐਸਜੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਈਡੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇਅ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ SC ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋਵੇਗਾ।ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਤਹਿਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਸ ‘ਤੇ ਐਸਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਡੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਸਟੇਅ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ।

ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

ਪੜ੍ਹੋ

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਪਰਮਜੀਤ

*ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ...