ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਸੋਲਰ ਕੁੱਕਰ ਸਣੇ ਕਈ ਆਈਟਮਾਂ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਿਚ ਛੋਟ ਸਣੇ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 53ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੜਾਅਵਾਰ ਬਾਇਓਮੀਟਰਕ-ਅਧਾਰਿਤ ਆਧਾਰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਐਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਈ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿੱਤੀ ਹੱਦ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਸੀਜੀਐੱਸਟੀ ਤੇ ਐੱਸਜੀਐੱਸਟੀ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ 53ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ।’’ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਮੰਤ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇੇਵੇਗਾ।
ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਐਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ (ਰਿਹਾਇਸ਼) ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੇਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਗੂ ਦਾ ਇਹ ਪਲੇਠਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਹਸੀਨਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਰਾਜਘਾਟ ਵੀ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਮੂਹਰਲੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿਚ ਰਸਮੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਕੇਸ਼ਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜ ਫੀਸਦ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਧੇਰੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਠਿਤ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ’ਤੇ ਜੀਐੈੱਸਟੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਾਦਾਂ ’ਤੇ 5 ਫੀਸਦ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਤੇ ਅਮੋਨੀਆ ਜਿਹੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਨੂੰ 18 ਫੀਸਦ ਦੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਦਰ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐੈੱਸਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਦਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ।’’ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
