ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜੀ-7 ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਕੁਲੀਨ ਸਮੂਹ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ- ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਜਾਪਾਨ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ‘ਆਊਟਰੀਚ’ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਮੰਚ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਤਣਾਅ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਜੀ-20 ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ’ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਓਲਫ਼ ਸ਼ੁਲਜ਼ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ-7 ਕੋਈ ‘ਉਚੇਚਾ ਕਲੱਬ’ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੁਲਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇ’, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜੁਝਾਰੂ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ’ਚ ਝਿਜਕ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।
ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ-7 ਚੀਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ; ਬਲਕਿ ਇਹ ਚੀਨ ਨਾਲ ‘ਉਸਾਰੂ ਤੇ ਸਥਿਰ’ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ’ਚ ‘ਵਖ਼ਰੇਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਫ਼ਿਕਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ-ਸਪੱਸ਼ਟਵਾਦੀ ਰਾਬਤੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ’ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ-7 ਵੱਲੋਂ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਥਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਲਮੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ-7 ’ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਪਲੱਬਧੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਸੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ-ਮੱਧ ਪੂਰਬ-ਯੂਰਪ ਆਰਥਿਕ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਏਸ਼ੀਆ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਵਿਆਪਕ ਸੜਕੀ, ਰੇਲ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਉਸਾਰ ਕੇ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ, ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਬੈਲਟ ਤੇ ਰੋਡ ਉੱਦਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਜਾਰੀ ਹਲਚਲ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।
