ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 302 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 23,000 ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ (47%) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ UPI ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦੋ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਯੂਪੀਆਈ (ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਟਰਫੇਸ) ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ (53%) ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ (36%) ਨੇ ਵੀ UPI ਰਾਹੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ।
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦਰ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਸਰਕਲਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਹੀ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਚ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਵੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਥਾਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਉਚਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਵੇ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਵਿਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਅੰਕੜਾ 13,930 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 166% ਦਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਘੱਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹਨ।
