ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਟਰਾਈ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਫੀਸ ਦਾ ਬੋਝ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਟਰਾਈ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਈ ਨੇ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕੋਡ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਟਰਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਲਾਹ ਪੱਤਰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸੋਧ’ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਨੰਬਰ ਮੁਫਤ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਟਰਾਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੰਬਰਿੰਗ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ।ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪੇਪਰ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਮਤ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤ ਦੀ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਸਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣਾ। ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਦੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨੰਬਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
