ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ-ਨਿਰਮਿਤ ਆਤਮਘਾਤੀ ਡਰੋਨ ਨਾਗਾਸਟ੍ਰਾ-1 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਪੁਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸੋਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਫੌਜ ਨੇ 480 ਲੋਇਟਰਿੰਗ ਬਾਰੂਦ (ਆਤਮਘਾਤੀ ਡਰੋਨ) ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 120 ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਨਾਗਾਸਟ੍ਰਾ-1 ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰੇਂਜ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਨਤ ਸੰਸਕਰਣ 2 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸਿਖ਼ਲਾਈ ਕੈਂਪਾਂ, ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਂਚ ਪੈਡਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਲੋਇਟਰਿੰਗ ਬਾਰੂਦ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਤਮਘਾਤੀ ਡਰੋਨ ਜਾਂ ਕਾਮੀਕਾਜ਼ੇ ਡਰੋਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਰੋਨ ਹਵਾ ’ਚ ਟੀਚੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਹੀ ਹਮਲਾ ਇਸ ਦੇ ਸੈਂਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਘਾਤੀ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਸਾਈਲੈਂਟ ਮੋਡ ਅਤੇ 1,200 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ‘ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 12 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਾਰਹੈੱਡ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਰੋਨ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ’ਚ 60 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਹਵਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਸਾਫ਼ਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 31 MQ-9B ਡਰੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 3.99 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (LAC) ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਡਰੋਨ ਕਰੀਬ 35 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਹਵਾ ’ਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਤਿੰਨੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ, ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਹਵਾ ’ਚ MQ-9B ਡਰੋਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਜਨਰਲ ਐਟੋਮਿਕਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਸੂਸੀ, ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸੂਚਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਵਾਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਰਾਹਤ-ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਡਰੋਨ ਦੇ 2 ਰੂਪ ਹਨ, ਸਕਾਈ ਗਾਰਡੀਅਨ ਅਤੇ ਸਿਬਲਿੰਗ ਸੀ ਗਾਰਡੀਅਨ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਡਰੋਨ ਨੂੰ 2 ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ- ਚੀਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲੇ ਬਿਨਾਂ LAC ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ। ਦੂਜਾ- ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ।
