ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੀਟ-ਯੂ ਜੀ 2024 ਦੇ 1,563 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਸ ਅੰਕ ਦੇਣ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ ਟੀ ਏ) ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 1,563 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਸ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਵੇਗਾ। ਐੱਮ ਬੀ ਬੀ ਐੱਸ, ਬੀ ਡੀ ਐੱਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਰਸਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਕ ਦੇ ਨਵਾਂ ਨੰਬਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਹਨ। ਇਕ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1563 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਕ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਉਸਲਿੰਗ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਤੀਜੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ ਟੀ ਏ ’ਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ, ਇਹ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੀਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਧਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਗ੍ਰੇਸ ਨੰਬਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਸਕੈਂਡਲ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਕਰੀਬ 24 ਲੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖਰਚੇ ਹਨ।
