ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਯੋਗਤਾ-ਕਮ-ਦਾਖ਼ਲਾ ਟੈਸਟ (ਨੀਟ-ਯੂਜੀ) ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਫੌਰੀ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਨੀਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਲਈ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਆਲਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਮਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਖ਼ਲਾ ਟੈਸਟ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿ਼ੰਮਾ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਟੀਏ) ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਮਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾਖ਼ਲਾ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਦੁਆਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ 22 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਅਤੇ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐੱਨਟੀਏ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਅਤੇ ਤੌਖਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬੀਅਤ ਇਸ ਦੀ ਮੂਲ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਕਸਰ ਸੰਦੇਹ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ ਜਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੇ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣ ਸਕੇਗੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਫ਼ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਪਰ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿ਼ਆਦਤੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਾਬਤ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
