ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਘਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ; ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 46 ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਵੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਾਂਸਦ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 441 ਸੀਟਾਂ ਲੜ ਕੇ 240 ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 285 ਸੀਟਾਂ ਲੜ ਕੇ 99 ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਹਿੱਸਾ 36.56 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੋਟ ਹਿੱਸਾ 21.19 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 57.75 ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 42.25 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰਵਾਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖੋਹਣਾ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਉੱਘੜਵੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਸੇ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੋਢੀਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਪੁੱਜੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਗਲ ਜਾਓ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਅੰਨਾ ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜੇ ਜੇ ਪੀ ਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਦੀ ਪੀ ਡੀ ਪੀ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਅਵਸਰਵਾਦੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਹੋ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 100 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂ, ਟੀ ਡੀ ਪੀ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਦਲਾਂ ਨੇ 258 ਸੀਟਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜ ਕੇ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਹੋਰ ਚਾਰਾਂ ’ਤੇ ਲੜੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਤਕੜਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੰਚਿਤ ਬਹੁਜਨ ਅਗਾੜੀ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਹਰਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 2019 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਸੀਟਾਂ 55 ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਸੀਟਾਂ 63 ਘਟੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦਾਂ ਨੇ ਮਿਲਾ ਕੇ 204 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 135 ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ 58 ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਨਾਲ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 204 ਸਾਂਸਦਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਵਾਦ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਤ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ 42 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਭਵਿੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਣਗੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ।
