ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ

ਪੀਐੱਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (ਐੱਨਡੀਏ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਦਿਸਹੱਦਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਬਹੁਮਤ ਵੀ ਇਸ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਐੱਨਡੀਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜੇਗਾ। ਕਿਰਤ ਤੇ ਭੌਂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹਨ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗੇਂਦ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮਰੱਥ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਸਰਦਾਰ ਪਹਿਲ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਵਸੋਂ ਲਾਹੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਲੀਆ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਬਜਟ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਰੇਲਵੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਲ-ਮਾਰਗਾਂ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸੰਘ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜਦੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਾਭਾਂਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਉਤਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਿਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨੀਤੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ ਅਰਥਾਤ ਐੱਨਏਐੱਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।

ਐੱਨਏਐੱਸ 2021 ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਬਹੁਤ ਪੱਛੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਕੇ ਅਸਰਦਾਰ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਜੁਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਐੱਨਏਐੱਸ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਟੀਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੌੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ (ਆਰਐਂਡਡੀ) ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਖੋਜ-ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੋਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੋਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅੜਿੱਕਾ-ਪਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਰਐਂਡਡੀ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਹ ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੋਹਰੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿਛਾਂਹ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਾਲੀਆ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਆਈਆਈਟੀ, ਆਈਆਈਐੱਸਈਆਰ ਅਤੇ ਆਈਆਈਐੱਸ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਅਤਿਅੰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਉਛਾਲ ਆਵੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਲ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਲਣਾ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣ।

ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਲੀਆ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪੁਆ ਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੰਤਰ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਾਵਾਂਪਣ ਹੈ। ਕਈ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਈਆਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਕੱਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।