ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ’ਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੇ ਆਸਾਰ

ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ।

ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਵਤੀਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਦੀ ਜਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੇ ਪਏ।

ਕਦੀ-ਕਦੀ ਦਰਮੁਕ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦਬਾਅ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਕ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਜੇਡੀਯੂ ਤੇ ਤੇਲੁਗੂ ਦੇਸਮ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਤੇ ਵਤੀਰਾ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁੜ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਏਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਚੀਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡੋਕਲਾਮ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਰਗੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਮਾਮੂਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੰਗ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਆਕਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਚੰਗਾ ਸਿਆਸੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਲਈ ਛਿੜਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ।

ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਜਿਹਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਧਿਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ’ਤੇ ਕਿਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਥੀ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਹਿਜ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣਗੇ, ਅਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੀ ਅਤੇ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਛਿੜੀ ਜੰਗ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੋਰਚੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਤਲਖੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ-ਯੂਰਪ ਦੇ ਆਰਥਕ ਗਲਿਆਰੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਲਈ ਕਰਾਰ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਤਦ ਜਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਬਹਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਭਾਰਤ ਉਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਚੀਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਾਰ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀ ਇਕ ਚੰਗੀ ਉਪਲੱਬਧੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੰਗੀ ਆਰਥਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮੁੜ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਟਿਕ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਉਮੀਦ ਹੈ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਅੜਿੱਕੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੂਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੇ ਤਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੋਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।