ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੂੰ ਕੁਝ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਮੱਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਤਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਚਿੰਤਨ-ਮੰਥਨ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ’ਚ ਹੈ, ਓਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਮ ’ਤੇ ਆਮ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸਹਿਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕ ਗਈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 70 ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਵਿਗਾੜੇ।
ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬੰਗਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੀਤੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 49.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ 41.37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀਆਂ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਸਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੀ 19 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਨੌਂ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਸਪਾ) ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਗਰ, ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਨਗਰ, ਜੌਨਪੁਰ, ਬਲੀਆ ਅਤੇ ਚੰਦੌਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਸਪਾ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਅਸਰ ਪਾਇਆ।
ਕੁਰਮੀ, ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ, ਨਿਸ਼ਾਦ ਅਤੇ ਰਾਜਭਰ ਵਰਗੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਯਾਦਵ ਓਬੀਸੀ ਜਾਤਾਂ ਵੀ ਸਪਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਈਆਂ। ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਘੱਟ ਮਤਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਅਤੇ ਕੈਰਾਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਠਾਕੁਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੂਥ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰਕ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਆਧਾਰਤ ਸਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੈ ਡੁੱਬੇ। ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਸਪਾ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਯਾਦਵਾਂ, ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਸੇਧੇ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ 27 ਓਬੀਸੀ, 15 ਦਲਿਤ ਅਤੇ 11 ਸਵਰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਚਾਉਣ ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ। ਸੰਨ 2018 ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਪਜੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਲਟਾ ਉਸ ਦਾ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਰ ਘਟ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟ ਅੰਕੜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਸੰਦੇਸ਼ਖਾਲੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟ ਮਿਲੇ। ਮਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਮਿਲਿਆ। ਮਮਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਕੁਝ ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਚੰਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ। ਬੈਰਕਪੁਰ ਸੀਟ ’ਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੇ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਹਾਰ ਗਿਆ।
ਆਸਨਸੋਲ, ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਮੇਦਿਨੀਪੁਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਾਰੇ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੋਟਰਾਂ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾਗਿਆ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਬਣੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਲਾਹਾ ਚੁੱਕਣੋਂ ਭਾਜਪਾ ਖੁੰਝ ਗਈ। ਮਮਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸ਼ਤ-ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਲਗਪਗ ਅੱਧੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਗਈਆਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਨਾਗੌਰ, ਸੀਕਰ, ਝੁਨਝਨੂ, ਚੁਰੂ ਤੇ ਬਾੜਮੇਰ ’ਚ ਜਾਟ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ। ਟੋਂਕ-ਸਵਾਈ ਮਾਧੋਪੁਰ ਅਤੇ ਦੌਸਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਮੀਣਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਾ ਨਾ ਉਤਰ ਸਕਣ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਭਰਤਪੁਰ, ਧੌਲਪੁਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਵੋਟਰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਾਲੇ ’ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਮੋਦੀ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਆਧਾਰਤ ਸਮੀਕਰਨ ਭਾਰੀ ਪਏ। ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 58.02 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 46.11% ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਰੋਹਤਕ ਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ’ਚ ਜਾਟ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਏ। ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਮਤਦਾਨ ਵਧਿਆ। ਸਿਰਸਾ ਸੀਟ ’ਤੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 58% ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 46.11 ਫ਼ੀਸਦੀ। ਅਠਤਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 27.59% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਓਥੇ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ 26.18 ਫ਼ੀਸਦੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਗਪਗ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 13 ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਵਿਦਰਭ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਰਗਾ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾ ਸਕੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਲੜਾ ਖ਼ਾਸਾ ਭਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਮਿਲੀ ਮਾਤ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਜੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਲਗਪਗ ਬਰਾਬਰ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਣ ਲੈਣ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸਟੀਕ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਗ਼ਲਤ ਵੀ। -(ਲੇਖਕ ਚੋਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ‘ਜਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਬਾਨੀ ਹੈ)।
