ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ’ਚ

ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। ਸੰਨ 1960 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ 1962 ਵਿਚ ਚੀਨ ਅਤੇ 1965 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾ ਲੜਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਖੁਰਾਕ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕੀਮਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਪੀਐੱਲ 480 ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸਨ।

ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖ਼ਿਆਲ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਢਾਬਿਆਂ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੁਹਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਉਪਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਉਣੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰਨੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੱਗ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, 14 ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ।

ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ, ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡਿਆ’ ਅਦਾਰਾ ਖ਼ਰੀਦੇਗਾ। ਇਸ ਇਕੱਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਘਟਦਾ ਗਿਆ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦ ਲੈਣ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਓਨੀ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਪਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਓਨੀ ਕੀਮਤ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡੀਪੂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵੇਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਖੁਰਾਕ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਹਾੜੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਕਪਾਹ ਕਾਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਦਕਿ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ 19 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤਾਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਨਾ ਤਾਂ ਰਕਬਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਪਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਏ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਹਨ। ਕੇਰਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ 16 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾ ਆਉਣ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਬੁਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਕ-ਦੋ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਮੰਡੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਝੋਨਾ, ਨਾ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ 2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਇਕ ਯੋਗ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਨ 2017 ਵਿਚ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਕ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਆਦਿ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ। ਦੂਜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੇ ਤੀਸਰਾ, ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਉਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਲੈਣ ਪਰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸਰਾ ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਯੋਗ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਹਲੀ ਪਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਚੰਗਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਸੋ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।