ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਭਾਜਪਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲੜਾਈ ਬੜੀ ਅਸਾਵੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦੌਲਤ, ਇਕਪਾਸੜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪਾ-ਪਾਸਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਦੋ ਚੋਣ ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਜੱਕੋ-ਤੱਕੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਦੀ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਗੇੜਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਘੋਲ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਜਨਤਾ ਸੰਭਾਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ 10 ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਸਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਨਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਨੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਰਾਹੁਲ, ਅਖਿਲੇਸ਼, ਪਿ੍ਰਅੰਕਾ ਤੇ ਤੇਜਸਵੀ ਨੂੰ ਏਨਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਖਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਭ ਤਿਗੜਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਦੂਮਈ ਅੰਕੜੇ 272 ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਰ-ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ।
ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਆਏ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਬਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋਚਣ, ਸਮਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਚਾਲ-ਚਰਿਤਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਤਾਨਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਸਹਿ ਲਈ ਹੈ।
ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਪਈ ਵਦਾਣੀ ਸੱਟ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਸ ਹੈ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਥਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਵੱਲ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਅਜ਼ਾਦ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਇੰਡੀਆ’ ਤੇ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਵਿਚਲੀਆਂ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 204 ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਤੀਜਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਜਤਾ ਦੇਣ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋਣਗੇ। ਆਸ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।
