ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਿਰੰਤਰ ਹੁਲਾਰਾ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਦੀ 60 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 46 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਢੇ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੀਨ ਦੀ ਆਕ੍ਰਮਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (ਐੱਲਏਸੀ) ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਪਿੰਡ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੇਲਾ ਸੁਰੰਗ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ ਜੋ ਗੁਹਾਟੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਤਵਾਂਗ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦੋ-ਰਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਵਾਂਗ ਦੇ ਯਾਂਗਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭਗਵਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਕਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕੜਾ ਝਟਕਾ ਵੱਜਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 12 ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ। ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ 2019 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਕਮ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਫਰੰਟ (ਐੱਸਡੀਐੱਫ) ਦੇ 10 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿੱਕਮ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸਕੇਐੱਮ) ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਕੇ ਦੋ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਾੜੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਜ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖ਼ਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਝੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ‘ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ’ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਕ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
