ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੋ ਗੇੜਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਘੱਟ ਮਤਦਾਨ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਤਦਾਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਖ਼ਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਘਟਦੇ ਮਤਦਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘੱਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੋ ਗੇੜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਦਾਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨ ਜਾਗਰਣ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁੱਲ ਮਤਦਾਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਮਤਦਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਮਤਦਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ‘ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ’ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਤਦਾਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਤਦਾਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ’ ਵਿਚ ਸੰਨ੍ਹਮਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਦਾਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮਤਦਾਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟ ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਮਤਦਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ-ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਤਦਾਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਘਰ ਆਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਮਤਦਾਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਦਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
