ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਏਨਾ ਵਾਹਯਾਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਝੂਠ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇਖੋ; ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 13 ਤੋਂ 15 ਸੀਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੜ ਉਥੇ ਕਾਂਗਰਸ 9 ਸੀਟਾਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਐੱਲ ਜੇ ਪੀ ਨੂੰ 6 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੜ ਉਹ 5 ਰਹੀ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਦੋਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਆਂਧਰਾ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਗਨਮੋਹਨ ਰੈਡੀ ਦੀ ਵਾਈ ਐੱਸ ਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 55 ਤੋਂ 77 (ਲੱਗਭੱਗ ਅੱਧੀਆਂ) ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 4 ਸੀਟਾਂ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਬੀ ਜੇ ਡੀ ਨੂੰ 62 ਤੋਂ 80 (ਲੱਗਭੱਗ ਅੱਧੀਆਂ) ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ 0 ਤੋਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਦਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 400 ਪਾਰ ਪੁਚਾਉਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਘਾੜੇ ਨੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਵਿਚਲੀਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਬੀ ਜੇ ਡੀ ਤੇ ਵਾਈ ਐੱਸ ਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ ਭੁਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਲਗਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਲਭਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਨਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਾ ਕੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਰਾਹੀਂ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਨੂੰ 415 ਸੀਟਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, 33 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾਉਣ ਬਾਅਦ ਇਹ 277 ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਗਣਿਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਮਕਸਦ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੜੀਆਂ ਹਨ। ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਜਨਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਜੋੜੀ ਨੇ ਏਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਂਗ ਜੀਵਨ ਕੱਟ ਸਕਣਗੇ, ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਲਈ ਜਿਊਣ-ਮਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹਨ।
ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ। ਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਖੰਡਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। 4 ਜੂਨ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹੇਠ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਫਤਵੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਲੋਕ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਰਾਹ ਸੜਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਸਮਝ ਕੇ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ।
