ਅਮਰੀਕਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਝੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਕ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਈਆਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ 2023 ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 916 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਫੌਜੀ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ; ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 38 ਸੂਬੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ਼ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਸਿ਼ੰਗਟਨ ਡੀਸੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ, ਡੈਨਵਰ, ਸਿਆਟਲ, ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ, ਬੋਸਟਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਰ ਤਕਰੀਬਨ 34 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 100 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 25.5 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਹੈ; ਬਾਕੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 53 ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬੋਝ ਢੋਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਗਭਗ ਦੋ ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਰ ਲਗਭਗ 96 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇੱਕ ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ 37 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿ਼ਕਾਗੋ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 765 ਅਰਬ ਡਾਲਰ, ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ 670 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਵਾਸਿ਼ੰਗਟਨ ਡੀਸੀ 608 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਸਿਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 38 ਅਰਬ ਡਾਲਰ, 35 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੇ 25 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ‘ਫਿਚ ਰੇਟਿੰਗ` ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿ਼ਕਾਗੋ ਦੇ ਹਰ ਵਸਨੀਕ ਉੱਪਰ ਲਗਭਗ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਹਰ ਵਸਨੀਕ ਉੱਪਰ 27500 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸੁਸਤੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਤਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ਼ ਤਨਖਾਹ ਭਾਵੇਂ ਇੰਨੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ, ਘਰ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਜੁਗਾੜ ਵਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੋੜਨਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਹ ਗੁਬਾਰਾ ਫਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ 2008 ਵਾਲੀ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਵਿਸਥਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਧਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਝੋਕਿਆ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 2002 ਦੇ 6 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 34 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਣ ਪਿੱਛੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਕ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਸੀਰੀਆ ਆਦਿ ’ਤੇ ਥੋਪੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ 2007-08 ਦੀ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬੇਲਆਊਟ ਗੱਫੇ ਹਨ। ਉਂਝ, ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਸਮੋਇਆ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਦਰ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤਿਕੜਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਰ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਸਿਰ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਕੱਟ ਲਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਨੀਤੀਵਾਨ, ਦਰਬਾਰੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਗਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਖੜੋਤ ਮਾਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਧੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।
ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਨੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਥੱਲੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਦਦ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿ਼ੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰੇ, ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਮੋਟੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰੇ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
