ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਛੇ ਗੇੜਾਂ ਦਾ ਮਤਦਾਨ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਤਦਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛੇਵੇਂ ਗੇੜ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅੰਕੜੇ ਆਉਣੇ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਗੇੜਾਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਦਾਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਟਕਲਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੱਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ-ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਅਰਥਾਤ ਐੱਨਡੀਏ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੋਈ ਇਕ ਬਿੰਦੂ ਨਾ ਉੱਭਰਨ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਓਨੇ ਮਾਫ਼ਕ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੇ।
ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਭਰ ਗਏ ਜਾਂ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਘਟਦੇ ਰੁਝਾਨ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਦਾਨ ਘਟਣ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ, ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਦਲ ਬਦਲੀ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਮਤਦਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਮੋਦੀ ਫੈਕਟਰ ਹੁਣ ਓਨਾ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਕਦਮ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਬੁਨਿਆਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਰਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਠੋਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਰਿਹਾ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਾ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਰਗੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਰਾਇਸੀਨਾ ਹਿੱਲ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਸਹੀ ਰਹਿਣ। ਕੀ ਡੇਢ-ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਲਿਕਾਰੁਜਨ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ।
ਦੂਜਾ ਬਿੰਦੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈਂਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਮੋਦੀ ਵਰਗਾ ਜਾਚਿਆ ਅਤੇ ਪਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਾਲੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਤੀਜਾ ਬਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਉਹ ਵਰਕਰਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਓਨੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਚੌਥਾ ਬਿੰਦੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਮੂਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼-ਤਰਾਰ ਰੁਖ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵਰਗੇ ਮੂਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਭਰਮ ਤੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈਐੱਨਡੀਆਈਏ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਥੰਮ੍ਹ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਟ ਵਿਚ ਓਨੀਆਂ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਐੱਨਡੀਏ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਰ ਸੌ ਪਾਰ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਹਵਾ-ਹਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗੇੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਟਰੰਪ ਕਾਰਡ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਆਤਮਘਾਤੀ?
ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੁੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮੀਨ-ਮੇਖ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਆਮ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਤਰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਚੁਣਾਵੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲਗਪਗ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਲਾਭ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਅਜਮਾਉਂਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੀ ਉਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਚਾਰ ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
