ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹਾਂ ਚ ਦਮ ਤੋੜਦਾ ਜੀਵਨ/ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋਂ

ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਫਾਈ ਲਈ ਬੇਹਦ ਅਧੁਨਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ l ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੁੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣੇ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ l ਅਜਿਹੀ ਕੁਤਾਹੀ ਅਕਸਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ l ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਚੌਵਾ ਪਿੰਡ ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਚੜਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ 2019 ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ 2019 ‘ਚ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਲੋਟ ਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ l ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਚ ਕਰਮ ਵਾਰ ਦੋ-ਦੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਚ ਪਲਵਲ ਵਿਖੇ ਵੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਗੈਸ ਨੇ ਦੋ ਸਫਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ l

ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ 24 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਸੀਐਸਕੇ) ਨੂੰ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ,ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ 1993 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਵਰੇਜ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ 1248 ਮਾਮਲਿਆਂ ਚੋਂ 28 ਮਾਮਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੇ ਹਨ l ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6 ਹੈ l ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚ ਔਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ ਸਫਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਨ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂਅਲ ਸਕਵੈਂਜਿੰਗ ਐਕਟ 2013 ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਅੰਦਰ ਭੇਜਣਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਯੋਗ ਹੈ l ਜੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਵਰੇਜ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ 27 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ l ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14,17,2 1ਅਤੇ 23 ‘ਚ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੈਲਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ l ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੁੜੀਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2008 ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਚ ਦਰਜ ਹੈ l

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਤ ਸਫਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਮੇਨਹੋਲ ਚ ਉਤਾਰਨਾ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ l ਮਨੁੱਖੀ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਚ ਆਉਣ ਕਰਨ ਜਿਥੇ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਚ ਜਮਾਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਜਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਫਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮੁਆਵਆ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ l ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਹਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਅੰਗਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ l ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਐਕਟ 2013 ਇਸ ਮਾੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ 23 ‘ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 1766 ਚੋਂ ਸਿਰਫ 58 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੈਲਾ ਸਾਫ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਢੋਣ ਦੀ ਕੁਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ l

ਯਕੀਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਤਰੁਟੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਤੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਬ ਕਦਮ ਵਧਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਕੋਲ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਯੰਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ l ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਦੱਸਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨਜਾਤੀਗਤ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਦਲਵੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਲਈ ਮੈਨੂਅਲ ਸਕਿਵੇਜਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ l ਥੋੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਚ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਸਵਾਰਥੀ ਸੋਚ ਵੀ ਇਸ ਮਾੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਮਿਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ l ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੈਲਾ ਢੋਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ l ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਤੀਗਤ ਪੱਖੋਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਖਿਚਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ l ਜਾਤੀਗਤ ਮੰਦ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਅਸਲ ਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ l

ਢੁਕਮੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਟਾਈਲਟਾਂ,ਸੇਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਤ ਸਫਾਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਦਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ l ਪਹਿਲ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ/ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਸਫਾਈ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ l ਜੀਵਨ ਅਨਮੋਲ ਹੈ ਮੁਆਵਜਾ ਬੇਸ਼ਕ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿਛੜਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦੁੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ l ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ l ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਹਾਂਗੇ l ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸੰਵੇਦਨਹੀਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ,ਉੱਥੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈl

ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ l ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ l ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਚ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੇ ਖੂਹ ਚ ਧੱਕਣਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਾੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ l ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨੂਵਾਦੀ ਜਾਤਪਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਵਰੇਜ ਅੰਦਰ ਉਤਰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਾਤਪਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ l ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜੇ ਬਿਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜਾਤ ਤੇ ਕੋਹੜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ l