ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰਾਜਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਇਕ ਗੇਮਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ’ਚ 35 ਲੋਕ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਕ ਬੇਬੀ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਸੱਤ ਬੱਚੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕਾਲ ਦਾ ਗ੍ਰਾਸ ਬਣ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲੱਗਣਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਿ ਰਾਜਕੋਟ ਦੇ ਗੇਮਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਨੇ ਫਾਇਰ ਬਿ੍ਰਗੇਡ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ (ਐੱਨਓਸੀ) ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਇਹੀ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੇਬੀ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਾਇਰ ਬਿ੍ਰਗੇਡ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਐੱਨਓਸੀ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੇਮਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਕੋਟ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੇਬੀ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਅਰਸਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਣ-ਜਾਚਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੇਮਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਜਾਂ ਬੇਬੀ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੇਬੀ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਪੰਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ 12 ਨਵਜੰਮੇ ਭਰਤੀ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਕਾਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਰਾਜਕੋਟ ਗੇਮਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿਸੀ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਕੋਟ ਦੀ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਵੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਉੱਪਰ ਵੀ। ਦੋਵੇਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਨਜ਼ੀਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਰਾਜਕੋਟ ’ਚ ਗੇਮਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੇਬੀ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਾਇਰ ਬਿ੍ਰਗੇਡ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
ਜਿਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬਿ੍ਰਗੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ-ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਾਇਰ ਬਿ੍ਰਗੇਡ ਵਿਭਾਗ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ-ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ?
ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ-ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗ਼ੈਰ-ਇਰਾਦਤਨ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਕੋਟ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇਕਲੌਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਕਸਰ ਵਾਪਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਜਾਨ ਗੁਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਜਾਨਲੇਵਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡ ਆਕਾਰੀ ਹੋਰਡਿੰਗ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ।
ਇਹ ਵੱਡ ਆਕਾਰੀ ਹੋਰਡਿੰਗ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦ ਇਹ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ। ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ-ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ? ਭਾਰਤ ਇਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੋਗ-ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਘਟਨਾ ਫਿਰ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਹਾਦਸੇ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਕਸਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਨ, ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੋਣ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦਮ-ਕਦਮ ’ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ’ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਪੁਣੇ ਦਾ ਕਾਰ ਹਾਦਸਾ ਵੀ ਹੈ।
