ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੈਂਸਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਰੋਗ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ‘ਕੈਂਸਰ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ’ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਸ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਦਮੀ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਕੇਸ ਸਿਰ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਕੈਂਸਰ (26 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ (16 ਫ਼ੀਸਦੀ), ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ (15 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਕੈਂਸਰ (9 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੋਟਾਪੇ, ਵਿਹਲੜਪੁਣੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਪ੍ਰਾਸੈੱਸ ਕੀਤੇ ਖਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁਡਿ਼ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਵਾਂ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਰਾਜਧਾਨੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ 2025 ਤੱਕ ਇਹ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਔਸਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਬੱਝਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮਕਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਵਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਲਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੀ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਅਜਾਈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਂਸਰ ਬਾਬਤ ਖੋਜ ਨੂੰ ਵੀ ਢੁਕਵੀਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਠੋਸ ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਵਿਉਂਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਟੈਟੂ ਖੁਦਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।
