ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ `ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ ਖੋਹ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਚ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਫਿ਼ਰਕੂ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲਈ; ਭਾਵ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਦੌਲਤ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਖਿ਼ਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਇਸ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ? ਆਖਿ਼ਰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪਾਰਟੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ?
ਵਿਰਾਸਤ ਟੈਕਸ ਅਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਕਦਰ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਟੈਕਸ 1953 ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1985 ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਬੱਚਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਦੌਲਤ `ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।
ਵਿਰਾਸਤ ਟੈਕਸ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ `ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਧਨਾਢਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕੋਲ 77 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਫੋਰਬਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 169 ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 271 ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਰ ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ `ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾੜਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਐਨੀ ਦੌਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਆਦਿ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਟੈਕਸ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਤਾਂ ਦੌਲਤ ਜਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 0.016 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ 30 ਕਰੋੜ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ `ਚੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤ ਜਾਂ ਦੌਲਤ ਟੈਕਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਯਾਸ਼ੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਵੈਡਿੰਗ ਉੱਤੇ ਹੀ 1200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ 90 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਭੁੱਖੀ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ `ਤੇ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਦੌਲਤ ਟੈਕਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲੁੱਟ ਲਵੇਗਾ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ।
ਵਿਰਾਸਤ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਦੌਲਤ `ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਭਾਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹੋਣ! ਔਕਸਫੈਮ ਦੀ ਿਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2022 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 64 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਪਰਲੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਧਨਾਢ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦੇ 74 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ।
ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਤਰਕ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲੋਟੂ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸ ਭਰ ਸਕਣ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਟੈਕਸ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਵਧ ਰਹੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ `ਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ (ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ) ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਭੋਜਨ ਆਦਿ ਲਈ ਲਗਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਿਬ ਹੈ। 2018 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਧਨਾਢਾਂ `ਤੇ ਜੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਦੌਲਤ ਟੈਕਸ ਅਤੇ 33 ਫੀਸਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 12.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਦਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019-20 ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 30% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 22% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1.84 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਪਰ ਇਹ ਘਾਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ `ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੁੱਲ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2020 ਵਿੱਚ 53% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਚਹੁੰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 46.5% ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਆਬਾਦੀ ਭਰਦੀ ਹੈ।
ਅਜੋਕੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਾਂ ਉਸ ਧੜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਜੋਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅਮੀਰਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਵੋਟ ਬਟੋਰੂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪੱਖੀ ਅਸਲ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ’ਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਇਸ ਦਾ ਵਜੂਦ ਸਮੋਇਆ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਆਧਾਰਿਤ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਾਇਆਪਲਟੀ ਲਈ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
