ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਆ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਮੈਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਰੋਕਣ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕਪਾਸੜ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਤਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਭ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਪੜਾਅ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰੀ ਗਈ ਇਹ ਚੁੱਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਟਕਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਿ੍ਰਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਾਏ ਸਨ। ਇਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ, ‘ਤਿ੍ਰਣਮੂਲ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ’ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ‘ਸਨਾਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿ੍ਰਣਮੂਲ’ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਤਿ੍ਰਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਤਿ੍ਰਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ । ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਕਾਂਤ ਮਜੂਮਦਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਤਿ੍ਰਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਿ੍ਰਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ, ਤਿ੍ਰਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘‘ਤਿ੍ਰਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦ, ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਬੇਦਾਗ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।’’
