ਭਾਰਤੀ ਮਸਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰ ਕੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ, ਮਾਲਦੀਵ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਪਾਈਸ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਜ਼ (ਐੱਫਆਈਐੱਸਐੱਸ) ਦੇ ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਮਸਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਥਾਇਲੀਨ ਆਕਸਾਈਡ (ਈਟੀਓ) ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਨਿੱਕਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਫੌਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੇਮ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਏ।
ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਾਲ 4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਘਰੋਗੀ ਮਸਾਲਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ-ਸੁੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। 2014 ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਬਰਾਂਡਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਨਿੱਕਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਿਰਚ, ਜੀਰਾ, ਤਰੀ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਗਰਮ ਮਸਾਲੇ ਵਿਚ ਰਸਾਇਣਕ ਰੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2021 ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਸੰਸਥਾ ਯੂਐੱਸ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਐੱਮਡੀਐੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਔਸਤਨ 14.5 ਫ਼ੀਸਦ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਵਿਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭਿਜਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ 60000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਿਲਾਵਟੀ ਮਸਾਲੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ, ਹਲਦੀ, ਧਨੀਆ ਪਾਊਡਰ ਤੇ ਅਚਾਰੀ ਮਸਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਆਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕਾਈ ਨੇ ਮਸਾਲਾ ਨਿਰਮਾਤਾਂ ਫਰਮਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਰੀਖਣ ਤੇ ਪਰਖ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਮਸਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਖੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਰਾਬਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਹੱਲ ਹੈ।
