ਪੰਜਵੇਂ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ

ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਆਦਿ ਹੋਰ ਕਈ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ’ਤੇ ਪਛਾੜਿਆ ਸੀ ਜਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹੁਣ ਦੋ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਆਦਿ ਦੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ?ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਥੱਲੇ ਹੈ।

ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਸਭ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਵੀਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਤੀਸਰੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਇਕ ਲੱਖ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਹੇਠਲੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਕੇ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।

ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਧਾ ਉੱਪਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਆਮਦਨ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ 1940 ਵਿਚ ੳੁੱਪਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਹੇਠਲੀ ਆਮਦਨ ਦੇ 50% ਗਰੁੱਪ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਸੀ।

ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਮਦਨ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਘਟਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1980 ਵਿਚ ਉੱਪਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਆਮਦਨ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਆਮਦਨ 20 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਇਹੋ ਰੁਝਾਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਮੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਕ ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ, ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵਿੱਦਿਆ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਮੌਜ-ਮੇਲੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਵਿੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ।

ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਬਾਲ ਕਿਰਤ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ’ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਘਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਦਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ 77 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਪੜੇ੍ਹ-ਲਿਖੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ 8ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੈ ਉਹ ਪੜਿ੍ਹਆ-ਲਿਖਿਆ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਦਿਆ ਮੁਫ਼ਤ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਅੱਠਵੀਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਆਮਦਨ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਵੀ ਆਮਦਨ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੌਕਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਈਵਰ, ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ ਇਕ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਹਨ। ਇਹ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੱਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਮਦਨ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਧਨ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸਲੈਬਾਂ ’ਤੇ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਮਾਏ ਗਏ 100 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 97 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਭੱਤਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਤਰਕ ਭਰਪੂਰ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰਚਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਬੱਚਤ ਕਰਕੇ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।

ਨਵੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕੰਮ ਘਟਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਕ ਸਦੀਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ 30 ਕੁ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਦਕਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚ 32 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 27 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਕ ਵਕਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਫਿਰ ਜੇ ਭਾਰਤ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਮਦਨ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਤ ਬਣੇ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।