ਪੱਛਮੀ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਸਸਤਾ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ, ਦੋਵਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਾ ਉਤਰਿਆ ਹੈ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਦਰਮਿਆਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਐਰਿਕ ਗਾਰਸੈੱਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ‘ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤਾਂਹ ਨਾ ਜਾਣ।’ ਗਾਰਸੈੱਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਤੇ ਕੁਆਡ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚੁਣਿਆ। ਰਾਜਦੂਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਰਿਕ ਵਾਨ ਨੋਸਟਰਾਂਡ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।
ਕਾਫ਼ੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਆਪਣੀ ਨੇੜਤਾ ਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਪਰਖ਼ੇ ਹੋਏ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧੀਆ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੀ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਖ਼ਰਚ 2023-24 ਵਿਚ ਘੱਟ ਕੇ 132.40 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ 2022-23 ਵਿਚ ਇਹ 157.50 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਚੰਗੀ ਛੋਟ ’ਤੇ ਮਿਲੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਅਸਰ, ਰੂਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਿੱਗਰ ਰਾਬਤੇ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਮਿਊਨਿਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ: ‘‘ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ… ਅਸੀਂ ਨਿਰੋਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੱਟੜਤਾ ’ਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ…’ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਥਾਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਸਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫੇਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ।
