ਗਾਜ਼ਾ ਸੰਕਟ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂਐੱਨ) ਮਹਾਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਗਰਾਨ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਲਮੀ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਭਰਵੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਲਾਮਤੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਮਤੇ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅੰਦਰ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਹੁਣ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਰੰਭੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਸਟੇਟ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇਗਾ, ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਐੱਨ ਮਹਾਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਕੀਮਤ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਫਸਲਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪੀੜ ਘਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਗੋਲੀਬੰਦੀ, ਮਾਨਵੀ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਹੈ।b ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਹੀ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 143 ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ, ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ 25 ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ‘ਨਾਂਹ’ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ 9 ਜਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ’ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਫਰੀਕਾ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਰੀਬੀਅਨ, ਏਸ਼ੀਆ (ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਜਪਾਨ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਤੇ ਓਸ਼ਨੀਆ (ਆਟਰੇਲੀਆ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ’ਚੋਂ ਉਪਜੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਲਾਮਤੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ’ਚ ਫ਼ਸਲਤੀਨ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਮਰੀਕਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਵਾ ਕਿਸ ਰੁਖ਼ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਮਤਾ ਵੀਟੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਜਿ਼ਆਦਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣੀ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਾਸਕ ਵੀ ਕਸੂਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਗਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਕਵਾਇਦ ਬਾਕਾਇਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕ-ਫੂਕ ਕੇ ਪੈਰ ਧਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅੰਦਰ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ।
